ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ |
ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਲਦੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿ੍ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਲਦੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿ੍ਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਹੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ,
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ |
ਕੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ, ਇਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੀਮਤ?
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਿਲੰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ |
ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ-ਡਿੱਗਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੰੂਘੇ ਤੋਂ ਡੰੂਘੇ ਬੋਰ ਕਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ,
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |