ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕੌਾਸਲ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ |
ਸਾਬਕਾ ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 69.26 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 26.65 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 30.70 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ (ਤਕਰੀਬਨ 21.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿਸੂਲ) ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ | ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 42.14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ 40.58 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 69.26 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ |