Related Articles
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੫ਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਛਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1011 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 963 ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 48 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 227 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 454 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ, 89 ਹਜ਼ਾਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਣ ਕਰ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
