ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਲਗਪਗ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। (ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਉਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
