Related Articles
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬੈਤੂਲ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਦਾ ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਰਦਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਤੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹਰਦਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹਰਦਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਦਾ ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਉੱਥੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ‘ਚ ਹੈ। 
ਹਰਦਾ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ, ਕਮਲੇਸ਼, ਅਮਰੂਦ, ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ।ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ‘ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਤੂਲ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਰਦਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਜਾਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2017 ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 376ਏ ‘ਚ ਏ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
