Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮਰਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2563 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 19.50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਰਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2563 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10633 ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹਨ। ਸਮਰਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
