Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | 
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਫਕੋ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ûੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ 20800 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਨਕਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ |
ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ |
