Related Articles
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਅ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਲਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
