Related Articles
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਿੱਜੀ) ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ (ਭਾਅ) ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਮਲ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ 67 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ 126 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੌਲ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਿੱਲੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 120 ਤੋਂ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ |
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
