ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ।
ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਲਾ, ਰੋਹੂ, ਗਰਾਸ ਕਾਰਪ, ਮੁਰਾਖ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਰਪ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਏਟਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਰੀਏਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਏਰੀਏਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਰੀਏਟਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।