Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ ਟੈਕਸ !!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਓ (ਗਊ) ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ, ਪੋਨੀ, ਵੱਛਾ, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝ, ਸਾਨ, ਉੱਠ, ਘੋੜਾ, ਗਾਂ, ਹਾਥੀ, ਨੀਲ ਗਊ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਂ, ਮੱਝ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਕ ਤਕ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
