Related Articles
ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼.!
ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਟਾਖੋਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਈਸੰਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਧਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੇ ਫ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੀਫ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਫ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਜੁਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਮਘੋਟੂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਖ ਅਤੇ ਧੂੜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਨਾਲਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ. ਆਰ. ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੰਸੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
