ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ,ਰੋਟਾਵੇਟਰ,ਚੋਪਰ ਆਦਿ ਸੰਦਾ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਜਾਣ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।