Related Articles
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਏਯੂ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 9007 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ 7234 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਐੱਚਓਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 14667 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ 1238 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1423 ਮੋਗਾ, 1706 ਬਰਨਾਲਾ, 3094 ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 3818 ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 5700 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 80000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
