Related Articles
ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਹਰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਭੰਗ, ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
