Related Articles
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ 2019 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਏ 2+ ਐਫ ਐਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ’ (ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ 23 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ |
