Related Articles
ਬਜਟ 2018 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੇਕਟ ਬੇਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਜਨਧਨ ਏਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀਦਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਾਰਚ – ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਯੋਰਮੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।v
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੇਕਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਹੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ । ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਕਯੋਰਮੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਏਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ । ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਓਨੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ।
ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਦਾਲ ਸੇਲੇਕਟੇਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ , ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਅਤੇ ਏਮ ਏਸ ਪੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ ।
